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दिल्‍ली सरकार के पास नहीं है कर्मचरियों को सैलरी देने के पैसे, सिसोदिया ने केंद्र से मांगे 5000 करोड़
नई दिल्‍ली। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में उद्योग-धंधे बंद हैं। राज्‍यों की सरकारों की आय पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। इस बीच दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार कोरोना संकट से निकलने के लिए केंद्र सरकार से पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्‍ली सरकार के पास उसके कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है। उन्‍होंने बताया कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर महीने 3,500 करोड़ रुपये की जरूरत होती है।
कोरोना लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारें अपने स्तर से जनता की मदद कर रही है, ऐसे में राज्य सरकारों की आय पर निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। ऐसा ही राजधानी दिल्ली का भी हाल है।
इस बारे में दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली सरकार के पास राज्य कर्मचारियों को सैलरी देने का बड़ा संकट पैदा हो गया है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो महीने में सरकार के पास टैक्स के तौर पर कुल 1 हजार करोड़ का राजस्व आया है, जबकि अन्य सौर्स से 725 करोड़ रूपये जमा किए गये हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली सरकार को हर महीने 3500 रूपये वेतन देना होता है लेकिन अब सरकार के पास सिर्फ 1725 करोड़ रूपये बचे हैं

उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए की मदद मांगी हैं। इसके लिए उन्होंने वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपदा राहत कोष से दिल्ली को अभी तक कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरे राज्यों को दिया गया है।

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